केन्द्र ने अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण को दी मंज़ूरी, सरकार ने आज संविधान संशोधन विधेयक लोक सभा में पेश किया। ये कदम मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। जिससे आम चुनावों में बीजेपी को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। स्वर्ण समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को आरक्षण मिलने से देश के सभी वर्गों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जायेगा।
By Jitendra Arora
- एडिटर -