Constable Salary in UP Police : यूपी पुलिस कांस्टेबल की कितनी होती है सैलरी? जानिए यहां सबकुछ

UP Police Constable Salary 2024: सातवें वेतन आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल को तनख्वाह दी जाती है। ऐसे उम्मीदवार जो UP पुलिस कांस्टेबल के लिए आवेदन करने में इंटरेस्ट सकते हैं, उन्हें सैलरी की जानकारी भी अवश्य ही हासिल होनी चाहिए। इससे उन्हें यह पता चल सकता है कि, कांस्टेबल के पद पर भर्ती होने के बाद उन्हें कितनी तनख्वाह मिल सकती है। जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का हर महीने का वेतन ₹30000 से ₹40000 के बीच में होता है। इसके अलावा उन्हें अन्य कई मुआवजे और भत्ते भी दिए जाते हैं।

यूपी पुलिस कांस्टेबल की सैलरी (UP Police Constable Salary In Hindi)

उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल को इन हैंड सैलेरी के अलावा ग्रेड वेतन, भत्ते और अन्य कई लाभ दिए जाते हैं जो निम्न अनुसार है।

  • ग्रेड पे – INR 7200/-
  • 7वां सीपीसी प्रारंभिक मूल वेतन – INR 21,700/-
  • सकल मासिक वेतन – INR 30,000/- – INR 40,000
  • यूपी पुलिस कांस्टेबल भत्ता – डीए, एचआरए, टीए, एलटीए, मेडिकल, उच्च ऊंचाई भत्ता, शहर प्रतिपूरक भत्ता
  • यूपी पुलिस कांस्टेबल कटौती – एनपीएस, आयकर, और अन्य

5 साल के बाद कितनी होती है सैलरी- UP Police Constable

उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के पद पर सेलेक्ट हो जाने के पश्चात उम्मीदवारों को 2 साल की ट्रेनिंग अवधि से गुजरना होता है। उसके बाद उनका प्रमोशन उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर होता है। पूरे साल में एक कांस्टेबल की सैलरी सामान्य तौर पर उनकी जो टोटल सैलरी है, उसका 30 परसेंट से 50% तक बढ़ती है।

कब मिलता है यूपी पुलिस कांस्टेबल को प्रमोशन- Promotion in Up Constable

कांस्टेबल के एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें प्रमोशन दिया जाता है। पोस्ट के साथ-साथ उम्मीदवारों को सर्विस के पहले 5 साल में उनकी सैलरी में तकरीबन 30-50 परसेंट की बढ़ोतरी हासिल हो जाती है।

यूपी पुलिस कांस्टेबल भत्ते- UP Police Constable Salary News

नीचे जो लाभ हम बता रहे हैं, वह कांस्टेबल को तभी मिलते हैं जब वह अपना प्रोबेशन पीरियड पूरा कर लेते हैं।

  • महंगाई भत्ता (डीए)
  • नकदीकरण छोड़े
  • सुविधा गृह किराया भत्ता (एचआरए)
  • चिकित्सा भत्ता
  • स्वीकार्यता, मात्रा, और रूपान्तरण
  • यात्रा भत्ता (टीए)
  • पृथक्करण भत्ता
  • उच्च ऊंचाई भत्ता
  • नगर प्रतिपूरक भत्ता
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