नई दिल्ली, मई 2025 – भारत सरकार के अधीन संचालित पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद (MoEFCCPC) की केंद्रीय बोर्ड समिति ने उत्तर प्रदेश के प्रख्यात समाजसेवी एवं भारतीय जनता पार्टी के समर्पित नेता श्री सर्वेश पाठक को परिषद का उपाध्यक्ष (Vice Chairman) नियुक्त किया है। यह नियुक्ति केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत नेचर वेलफेयर विभाग की एजेंसी के रूप में कार्यरत परिषद की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो पर्यावरण और वन संबंधी नीतियों एवं कार्यक्रमों की योजना, प्रचार-प्रसार और समन्वयन का कार्य करती है।
इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री उदयन कुलश्रेष्ठ ने दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय में श्री पाठक को औपचारिक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपा। उन्होंने बताया कि यह नियुक्ति परिषद के चेयरमैन माननीय श्री राहुल द्विवेदी की अनुशंसा पर की गई है। श्री कुलश्रेष्ठ ने कहा, “उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान सदस्य श्री सर्वेश पाठक जी ने समाजसेवा और संगठनात्मक कार्यों में जो कार्यकुशलता दिखाई है, उसी के आधार पर उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे इस दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा से करेंगे।”
परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल द्विवेदी ने श्री पाठक को इस नई भूमिका के लिए शुभकामनाएँ दीं और उन्हें युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बताया।
नियुक्ति के उपरांत श्री सर्वेश पाठक ने अपने वक्तव्य में कहा, “परिषद ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, मैं उसे जमीनी स्तर पर कार्य करके सार्थक सिद्ध करूंगा। मेरा उद्देश्य युवाओं एवं छात्रों को पर्यावरण संरक्षण और वन संवर्धन के लिए प्रेरित करना रहेगा।” उन्होंने विशेष रूप से केंद्रीय कैबिनेट मंत्री माननीय श्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय श्री कीर्तिवर्धन सिंह और अपने प्रेरणा स्रोत श्री राहुल द्विवेदी का आभार व्यक्त किया।
उन्होंने आगे बताया कि आने वाले समय में ‘मिनी फॉरेस्ट एरिया’ की योजना को धरातल पर उतारने के लिए वे संबंधित अधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रमुख कार्यकर्ताओं में मैथली शर्मा, राजेश गुप्ता, नवीन पांडेय, अंकित घई, रुद्र भारद्वाज समेत अनेक क्षेत्रीय प्रतिनिधि उपस्थित रहे। यह जानकारी भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय मंत्री योगेन्द्र गंगवार ने दी।
यह नियुक्ति न केवल श्री सर्वेश पाठक के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है, बल्कि इससे पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को भी नई दिशा और गति मिलेगी।
