बहुत हो गया अत्याचार- अब मिले रेकोर्डिंग का अधिकार

RIGHT TO RECORDING

सूचना
का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला अब जनता की मांग है की सभी सरकारी
दफ्तरों, सरकारी स्कूलों,  , पुलिस थानों में वीडियो व् ऑडियो रिकोर्डिंग
का भी अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि इन जगहों पर जनता को  क्या क्या झेलना
पड़ता है सबको पता चले, घूसखोरों की सच्चाई सबके सामने आये, पुलिस थानों 
में गरीबो और महिलाओं के साथ कैसा व्यवाहर किया जाता है सबके सामने आये,
सरकारी स्कूलों  में क्या पढाया जाता है दिखाई दे .
अब सरकारी विभाग,
पुलिस थाने और स्कुल तो अपने आप केमरे लगायंगे नहीं और लगा भी दिए तो वो
सही से काम करेंगे नहीं, इसीलिए जनता को अपने मोबाइल, कैमरों आदि से
रेकोर्डिंग करने का अधिकार मिलना चाहिए, आज हर आदमी के पास मोबाइल है वह
आराम से ऑडियो और वीडियो रेकोर्डिंग कर सकता है ,
स्टिंग ओपरेशन से बड़े
बड़े नेताओं, अधिकारीयों और विभागों की पोल खोली गई है, सभी को इसका डर
रहता है इसीलिए राइट टू रेकोर्डिंग से बहुत कुछ सुधर सकता है

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